अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष_लक्ष्मीकांत देशमुख

_बडोदा येथे पार पडणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांची निवड झाली आहे.

परभणीत १९९५ मध्ये ज्येष्ठ कवी नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. तेव्हा देशमुख हे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते.

_त्याचबरोबर ते या संमेलनाच्या आयोजन समितीत कार्याध्यक्ष होते. हे संमेलन ठोकळेबाज पद्धतीने होऊ नये यासाठी त्यांनी परिश्रम घेतले. हिंदीचे विख्यात कवी अशोक वाजपेयी यांना उद्घाटक म्हणून बोलावले गेले.

_तेव्हापासूनच इतर भाषेतील मान्यवर साहित्यिकास उद्घाटक म्हणून बोलावण्याची परंपरा संमेलनांमधून सुरू झाली.

_अध्यक्षीय भाषणावरील परिसंवाद, बहुभाषिक कविसंमेलन असे किती तरी उपक्रम या संमेलनात झाले. चंदक्रांत देवतालेंपासून अनेक कवींची हजेरी परभणीच्या साहित्य संमेलनात होती.

_तेवढेच परिश्रम देशमुखांनी, परभणीतील बी. रघुनाथ स्मारकाच्या उभारणीसाठीही घेतले.

_कोल्हापूरला जेव्हा ते जिल्हाधिकारी होते तेव्हा शाहू भवन स्मारकाचे नूतनीकरण करून त्यांनी कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक जीवनात मोलाची भर घातली. या कलापुरात, स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी त्यांनी केलेले काम हे खूप महत्त्वाचे ठरले.

_अर्थात या प्रशासकीय कामांत संवेदनशीलता जागी असल्यानेच त्यांच्यातील लेखक जिवंत राहिला.

_पाण्यासारख्या प्रश्नावरील दाहकता त्यांनी ‘पाणी! पाणी! पाणी!’ या कथासंग्रहातून मांडली, तर स्त्रीभ्रूण हत्येवर ‘सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी’ हा त्यांचा कथासंग्रह प्रसिद्ध आहे. बालकामगारांच्या आयुष्यावरही ‘हरवलेलं बालपण’ ही कादंबरी त्यांनी लिहिली.

_परिश्रमपूर्वक अभ्यास करून त्यांनी ज्या कादंबऱ्या निर्माण केल्या त्यात ‘इन्किलाब विरुद्ध जिहाद’चे स्थान वरचे. जनजीवनाचा अभ्यास करताना अपरिचित अशा प्रदेशाचे, संस्कृतीचे चित्रणही त्यांनी आस्थेने केले.

_‘प्रशासननामा’, ‘बखर प्रशासनाची’ ही त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवावरील पुस्तके आहेत. नांदेड येथे पार पडलेल्या ३६ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. (@spardhavishwa)

_अकोला, नांदेड, परभणी, सांगली, पुणे, कोल्हापूर अशा ठिकाणी प्रशासकीय कारकीर्द करताना त्यांनी विविध अनुभव घेतले. २०१४ साली मुंबई येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे कार्यकारी संचालक म्हणून ते निवृत्त झाले.

_अशी विपुल साहित्यनिर्मिती असणाऱ्या देशमुखांची निवड अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी व्हावी ही बाब निश्चितच महत्त्वाची आहे.

फुले ०९०५७ : गुळासाठी उसाची नवीन जात

_सध्या गूळनिर्मितीसाठी उसाची को ९२००५ ही जात प्रामुख्याने वापरली जाते. मात्र राज्याच्या बहुतांश भागात तिचे उत्पादन कमी मिळते. तसेच रोगांचा प्रादुर्भावही भरपूर प्रमाणात होतो. मात्र यंदा गुळउत्पादनासाठी पुर्वप्रसारित करण्यात आलेली ऊस जात कोएम ०९०५७ ही राज्यातील सर्वच भागात लागवडीस उत्तम असून उताराही चांगला आहे.

_भारतात ऊस उत्पादनापैकी जवळपास १६ टक्के ऊस गूळ उत्पादनासाठी वापरला जातो. सद्यस्थितीत को ९२००५  या जातीच्या उसाचा गूळनिर्मितीसाठी वापर केला जातो. मात्र या जातीत काही त्रुटी असल्यामुळे तिला कोएम ०९०५७ ही जात पर्याय आहे.  

को ९२००५ जातीतील त्रुटी

_ही जात कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात, जास्त पावसाच्या, हलक्या, निचऱ्याच्या तांबड्या जमिनीत चांगली वाढते. मात्र मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील खोल काळ्या जमिनीत चांगल्याप्रकारे वाढत नाही.जास्त पावसाच्या भागातही अलीकडे या जातीवर तांबेरा, तपकिरी ठिपके या रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव आढळून येतो.

_कोएम ०९०५७ जातीबाबत

ही यावर्षी पूर्वप्रसारीत केलेली जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जास्त पावसाच्या प्रदेशात तसेच मध्य महाराष्ट्रातील खोल काळ्या जमिनीतही ही जात उत्तम प्रकारे वाढते.या जातीपासून उत्तम प्रतीचा गूळ तयार होतो.कोएम ०९०५७ या जातीची पैदास को ९४०१२ या जातीवर को ७७५, को ९४००८, को ८६०११, आय.एस.एच. ६९, कोटी ८२०१, कोव्ही ९२१०२, को ८६२४९ आणि को ६२१९८ या नर जातींचा संकर करून केलेली आहे.

_
कोएम ०९०५७ जातीची वैशिष्ट्ये      

मध्यम ते भारी जमीन, काही प्रमाणात चोपण जमिनीतही चांगली येते.१२ ते १४ महिन्यांत पक्व होते.कोणत्याही रसायनाशिवाय फक्त भेंडीचा वापर करून या जातीपासून “अ” ग्रेडचा गूळ तयार होतो.सरळ वाढते, खोल व काळ्या जमिनीत लोळत नाही.पाण्याचा ताण सहन करते.वाढ्यावर अजिबात कूस नाही.उसाची जाडी (३.१७ सें.मी.) असून सरासरी वजनही (१.६४ किलो) इतर जातींपेक्षा अधिक आहे.कांडी किडीस कमी प्रमाणात बळी पडते.काणी रोगास प्रतिकारक्षम असून पानावरील तपकिरी ठिपके, तांबेरा या रोगांना कमी प्रमाणात बळी पडते.तुरा उशिरा व कमी प्रमाणात येतो.पाचट सहज निघते, त्यामुळे ऊस तोडणी सुलभ होते.खोडवा मध्यम प्रतीचा आहे.

       (_डॉ. रामदास गारकर )

मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणाचा कायदा

काय आहेत, तिहेरी तलाक विरोधी कायद्यातील तरतुदी?

1) या कायद्यानुसार, मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीला तलाक-ए-बद्दत अंतर्गत तोंडी, लेखी, ई-मेल अथवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिहेरी तलाकद्वारे दिलेला घटस्फोट बेकायदेशीर ठरणार आहे.

२) तिहेरी तलाक देणाऱ्या संबंधीत पतीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊन ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशभरात हा कायदा लागू होणार आहे.

३) नव्या कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला आणि तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या पाल्याला तसेच संबंधीत जोडप्याच्या अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षण हक्कांतर्गत पतीला निर्वाह भत्ता देणे बंधनकारक असणार आहे.

४) या कायद्यानुसार, मुस्लीम जोडप्याच्या घटस्फोटानंतर त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या संगोपणासाठी त्यांचा ताबा महिलेकडे असणार आहे.

५) मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी हा कायदा वरदान ठरणार आहे.

घटना समिती च्या दुय्यम समित्या-

★ वित्त व कर्मचारी समिती :- डॉ  राजेंद्रप्रसाद

★ अधिकार पत्रे समिती :- अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर

★ गृह समिती :- बी. पट्टाभी सितारांमय्या

★ कामकाज क्रम समिती :- डॉ के एम मुन्शी

★ राष्ट्रध्वज संबधित हंगामी समिती :- राजेंद्रप्रसाद

★ घटना समितीच्या कार्याविषयी समिती :- ग. वा. मालवणकर

★ सर्वोच्च न्यायालया बाबद हंगामी समिती :- एस. वरदचारी ( घटना समितीचे सदस्य नव्हते)

★ प्रांताच्या मुख्यआयुक्तची समिती :- बी. पट्टाभी सीतारामय्या

★ भारतीय राज्यघटनेतील आर्थिक तरतुदि विषयक तज्ञांची समिती :- नलिनी रंजन सरकार( घटना समितीच्या सदस्य नव्हत्या)

★ भारतावार प्रांता संबधित समिती :- एस के दार ( घटना समितीच्या सदस्य नव्हत्या)

★ घटनेचा मसुदा परीक्षण करणारी विशेष समिती :- पंडित जवाहरलाल नेहरू

★ वृत्तपत्र कक्ष समिती :- उषा नाथ सेन

★ नागरिक्तवा वरील एतदर्थ समिती :- एस वरदाचारी

यूपीएससीचा श्रीगणेशा, स्वरूप, अर्हता

१) केंद्र सरकारद्वारा निवडले जाणारे अधिकारी : आयएएस, आयपीएस, आयआरएस इ. आपल्याला परिचित असणारे व ज्याचे आकर्षण बहुतेक सर्वांनाच असते ते पद म्हणजेच कलेक्टर - जिल्हाधिकारी. (हा अधिकारी आयएएस दर्जाचा असतो.) केंद्र सरकारद्वारे निवडले जाणारे हे अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या यूपीएससी या परीक्षेद्वारे निवडले जातात.

2) राज्य सरकारद्वारा निवडले जाणारे अधिकारी : डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, तहसीलदार आदी एमपीएससीच्या परीक्षेतून निवडले जातात.

3)यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपण २४ विविध पदांद्वारे केंद्र सरकारच्या सेवेत दाखल होऊ शकतो. यासाठी सर्वप्रथम यूपीएससीबद्दलच्या चुकीच्या धारणा बाजूला सारणे आवश्यक आहे. 

4)ग्रामीण‌ विद्यार्थी आणि यूपीएससी : दिवसेंदिवस ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे यूपीएससीतून उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढत असून, ग्रामीण विद्यार्थ्याला यूपीएससी जमणार नाही वा त्यांनी प्रयत्न करू नये या धारणांना ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी चपखल उत्तर दिले आहे.

5)मुलाखतीत विचित्र प्रश्न विचारले जातात : उदा. तुमच्या टायला किती गाठी आहेत? तुम्ही किती पायऱ्या चढून आलात? वगैरे. खरं तर मुलाखत ही ‘व्यक्तिमत्त्वाची चाचणी’ म्हणून बघितली जाते. यातील प्रश्न आपण यूपीएससीला दिलेल्या माहितीवर (Biodata) व चालू घडामोडींवर आधारित असतात. उमेदवाराचे चित्त स्थिर आहे किंवा नाही यासाठी असा एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. यात घाबरण्याचे काहीही कारण नाही.

6)यूपीएससी ही सर्वसमावेशक असून, कोणत्याही घटकांना अपायकारक होईल असे निर्णय घेत नाही. सर्व घटक समोर ठेवून त्याचा सारासार ‌विचार यूपीएससी करत असते.

7)काही दिवसांपासून ‘बासवान समिती’ने दिलेल्या अहवालानुसार परीक्षेत बदल होणार, अशी चर्चा सामाजिक माध्यमे, काही वृत्तपत्रांद्वारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जात असून, विद्यार्थ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की,-
     १) जोपर्यंत यूपीएससी तशी नोटीस जारी करत नाही तोपर्यंत अशा चर्चेत स्वत:चा वेळ वाया घालवू नये,
     २) जर परीक्षेत बदल झालाच तर तो सर्वांसाठी असेल,
     ३) वैकल्प‌िक विषयाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये द्विधा मनस्थ‌िती पाहायला मिळत असून, जोपर्यंत नोटिफिकेशन येत नाही तोपर्यंत अभ्यास करत राहणेच योग्य ठरते.

8)यूपीएससी परीक्षेसाठी पात्रता निकष : १) नागरिकत्व : आयएएस किंवा आयपीएस या सेवांकरिता भारतीय नागरिकच पात्र आहेत. २) इतर २२ सेवांकरिता नेपाळ, भूतान, तिबेटमधील निर्वासित व इतर काही देशांतून भारतीय वंशाचे स्थलांतरित नागरिकांनाही समाविष्ट करून घेतले जाते. त्यासाठीचे निकष त्यांनी upscgov.in या संकेतस्थळावर पाहावेत.

9)शैक्षणिक पात्रता : विद्यार्थी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न पडतो, की मुक्त विद्यापीठातील पदवीधर (जसे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ) या परीक्षेसाठी पात्र असतात का? तर असतात. ‘मुक्त विद्यापीठ’ असल्याने फरक पडत नाही. विद्यार्थ्याने फक्त ज्या विद्यापीठातून पदवी पूर्ण करणार आहे ते विद्यापीठ मान्यताप्राप्त आहे किंवा नाही हे आधीच तपासून घ्यावं.

10)परीक्षा शुल्क : परीक्षा तीन टप्प्यांत होते. यासाठीचे शुल्क हे पूर्वपरीक्षा १०० रुपये व मुख्य परीक्षा २०० रुपये असे असते. नोट : महिला/एससी/एसटी/पीएच यांना परीक्षा शुल्क नाही.
परीक्षा केंद्र : पूर्वपरीक्षा - मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर. मुख्य परीक्षा मुंबई येथे पार पडते. (सन २०१८ मध्ये नाशिकचा समावेश पूर्व परीक्षेसाठी होऊ शकतो. नोटिफिकेशन आले की विद्यार्थ्यांनी खात्री करून घ्यावी.)

11) परीक्षेचे स्वरूप :-

             यूपीएससीची परीक्षा तीन टप्प्यांमध्ये आयोजित केली जाते. एकाच वर्षात हे तिन्ही टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण करणारा उमेदवार यशस्वी होतो.

12)पूर्वपरीक्षा :-
         
     यात प्रत्येक १०० गुणांचे दोन पेपर असतात. जीएस व सीएसएटी यांतील प्रश्नांचे स्वरूप हे बहुपर्यायी असते.

13)मुख्य परीक्षा :-

       पूर्व परीक्षेतून उत्तीर्ण उमेदवार यासाठी पात्र असतात. या परीक्षे‌त एकूण नऊ लेखी पेपर असतात. यातील सात लेखी पेपर १७५० गुणांचे असतात, ज्यावर मेरिट ठरते. प्रत्येकी ३०० गुणांचे इंग्रजी व प्रादेशिक भाषा-मराठी वा इतर हे दोन पेपर क्वालिफाइंग असतात. गुणवत्ता यादीसाठी यांचे गुण मोजले जात नाहीत.

14)मुलाखत : -

       मुख्य परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र असतात. मुलाखत ही नवी दिल्ली या राजधानीच्या शहरात यूपीएससीद्वारे आयोजित केली जाते. मुलाखत ही २७५ गुणांची असते.

15)मुख्य परीक्षा व मुलाखती यांतील गुणांची बेरीज करून अंतिम गुणवत्ता यादीद्वारे उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाते. उमेदवाराच्या पसंती क्रमानुसार व गुणवत्ता हा निकष समोर ठेवून ‘सेवा’ व ‘केडर’ दिले जाते. याचा अर्थ ‘हवे ते पद’ व ‘हवे ते केडर’ मिळण्यासाठी गुणवत्ता यादीत वरचा क्रमांक असला पाहिजे. ‘केडर’ म्हणजे ज्या क्षेत्रात सेवा द्यायची ते क्षेत्र. प्रामुख्याने ते राज्यनिहाय असते. उदा. महाराष्ट्र, गुजरात इ.

16)यूपीएससीत यशस्वी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मार्टिन ल्युथर किंग (ज्यु.) यांचे हे विधान सदैव स्मरणात ठेवून त्यानुसार कृती करणे आवश्यक आहे.

‘जर तुम्ही उडू शकत नसाल तर धावा,

जर तुम्ही धावू शकत नसाल तर चालत राहा,

जर तुम्ही चालू शकत नसाल तर रांगा,

तुम्ही जे काही कराल,

त्यात सदैव पुढे जाण्याचा ध्यास घेतला पाहिजे.’

      (लेखक_डॉक्टर सुशील बारी म. टा.)

आंतरराष्ट्रीय संबंध

ट्रम्प यांची राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती आणि भारत 

_अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती जाहीर केली. त्यांनी अध्यक्षीय निवडणूक प्रचारादरम्यान चीनविरुद्ध गरळ ओकली होती. त्याचे प्रतिबिंब या रणनीतीत उमटले आहे.

_ शिवाय, ट्रम्प यांचा कल रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याकडे झुकणारा असला तरी अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाचा भाग म्हणून चीनबरोबरच रशियाचा उल्लेखदेखील आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था झुगारून देऊ इच्छिणाऱ्या "रिव्हिजीनिस्ट स्टेट' म्हणून करण्यात आला आहे.

_अमेरिकी नागरिकांचे संरक्षण, अमेरिकी समृद्धीचा प्रसार, सामर्थ्याच्या साह्याने शांतता कायम ठेवणे आणि अमेरिकेचा प्रभाव वाढविणे या चार प्रमुख स्तंभावर ही रणनीती आधारित आहे.

_जगातील विविध प्रादेशिक विभागांमध्ये अमेरिकेच्या रणनीतीची चर्चा करताना पश्‍चिम आशिया अथवा युरोपपेक्षा "इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्राला पहिले स्थान देण्यात आले आहे. शिवाय, भारताचा उल्लेख जागतिक स्तरावरील "आघाडीची शक्ती' म्हणून करण्यात आला आहे. तसेच, संरक्षणविषयक चर्चा करताना भारताला उद्देशून "प्रमुख संरक्षण सहकारी' या बिरुदाचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

_ट्रम्प यांची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांनी जाहीर केलेली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीदेखील याला अपवाद नाही. अमेरिकी प्रसारमाध्यमेदेखील यावर दोन गटांमध्ये विभागलेली आहेत.

_या रणनीतीच्या दस्तावेजावर सही करण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी रणनीती पूर्णपणे वाचलीदेखील नसावी, असा ट्रम्प प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. मात्र, रणनीतीची भाषा बघता ट्रम्प यांच्या स्वभावाचे प्रतिबिंबच त्यात दिसते.

_आतापर्यंत, चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा इशारा देणाऱ्या सुराबरोबरच त्यांच्या सहकार्याची शक्‍यताही बुश आणि ओबामा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या रणनीतीत नमूद केलेली होती.

_"अमेरिका फर्स्ट' असा नारा देऊन सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र अत्यंत कठोर शब्दांत चीनवर टीका केली आहे. या रणनीतीच्या दस्तावेजामध्ये चीनचा उल्लेख 23 वेळा करण्यात आला आहे, तसेच रशियाचा उल्लेख 17 वेळा करण्यात आला आहे. या देशांचा एकत्रित उल्लेख करून जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या विरोधात द्विपक्षीय आघाडी उघडल्याचा सूचक इशाराच ट्रम्प यांनी दिला आहे.

_थोडक्‍यात, 1991ला सोव्हिएत महासंघाच्या पाडावानंतर जागतिक स्तरावर कालबाह्य झालेली "ग्रेट पॉवर' स्पर्धा पुन्हा अनुभवायला मिळेल काय, असा प्रश्नच या रणनीतीच्या अभ्यासानंतर उपस्थित होतो. ट्रम्प यांचे धोरण शीतयुद्धाच्या आणि साम्राज्यवादाच्या मानसिकतेचे द्योतक असल्याची प्रतिक्रिया चीन आणि रशिया यांनी दिली आहे.

_महत्त्वाचे म्हणजे, या दस्तावेजामध्ये चीन आणि रशियाला पाण्यात पहिले असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्याशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे धोरण ट्रम्प प्रशासनाने अवलंबिले आहे. एकप्रकारे ही विसंगतीच आहे.

_यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे भारताविषयी या रणनीतीमध्ये प्रशंसापर उद्गार काढण्यात आले आहेत. अमेरिका आणि भारत यांचे हितसंबंध काही बाबतीत एकाच दिशेने जात असल्याचे यातून दिसून येते. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी पाकिस्तानने त्वरित पावले उचलावीत, असा भारतासाठी सकारात्मक सूरदेखील या रणनीतीमध्ये आहे.

_याशिवाय, दक्षिण आशियामध्ये "वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पांतर्गत चीनकडून विविध देशांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी अमेरिका सर्वतोपरी मदत करेल, असे सांगून भारताच्या भूमिकेचीच री ओढण्यात आली आहे.

_बुश प्रशासनापासूनच अमेरिकेत भारताच्या महत्त्वाविषयी प्रमुख दोन्ही पक्षांमध्ये एकवाक्‍यता राहिलेली आहे. बुश आणि ओबामा प्रशासनाने त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीमध्ये भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीत भारताचा उल्लेख पाकिस्तान, लोकशाही आणि आर्थिक प्रगती या संदर्भातच करण्यात येत होता.

_ मात्र यावेळी, वरील बाबींशिवाय, "इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्रातील चीनच्या प्रभावाला नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील चतुष्कोनाची भलावण करण्यात आली आहे. तसेच, या क्षेत्रात भारताची भूमिका प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षा या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे या रणनीतीमध्ये मान्य करण्यात आले आहे. 

_अर्थात, पाकिस्तानचा दहशतवाद आणि चीनच्या बाबतीत ट्रम्प यांचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात यात फरक नसेल, अशी अपेक्षा भारत करत आहे. शिवाय, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अण्वस्त्रसज्जतेबाबतचा संदर्भ दिल्लीसाठी काळजीचा विषय आहे.

_ तद्वतच, चीन आणि रशिया यांच्याबद्दल अमेरिकेच्या भूमिकेचे भारतासाठी नकारात्मक पडसादही आहेत. चीन हा शेजारी देश असल्याने अमेरिकेसारखी भूमिका भारताला घेता येत नाही. तसेच, चीनबरोबरील आर्थिक गणितेदेखील ध्यानात ठेवावी लागतील.

_ संरक्षण क्षेत्रातील आयातीसाठी भारत आजदेखील रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा अमेरिकेचा वक्र दृष्टिकोन भारतासाठी लाभदायक नाही.

_तसेच, पाकिस्तान आणि चीनच्या पलीकडे जाऊन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय रणनीतीचा भारताने विचार करायला हवा. आज, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक आणि विशेषत; अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर अनेक कारणांसाठी अवलंबून आहे.

_"आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा' हे ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय रणनीतीतील ब्रीदवाक्‍य भारताने काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायला हवे. अमेरिकेच्या देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींचा त्यामुळे सतत मागोवा घेणे भारताच्या बृहत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.

_ अमेरिकेला जवळ करणे ही भारताची गरज आहेच. ट्रम्प यांच्या रणनीतीमध्ये भारताला मिळालेल्या वजनाची योग्य दाखल घेणे मोलाचे आहे; परंतु त्यामुळे हुरळून जाणे योग्य नव्हे.

_अमेरिका आणि चीन यांच्यातील आर्थिक परस्परावलंबीत्व आणि ट्रम्प यांचा स्वभाव पाहता राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीशी इमान राखूनच ते आपली पावले उचलतील याविषयी खात्री देता येणार नाही. त्यामुळे हातचे राखूनच या रणनीतीचा भारताने विचार करणे अधिक इष्ट होईल. 

पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून 6 सैनिकांचा खात्मा

_श्रीनगर - पाकिस्तानी सैनिकांकडून करण्यात आलेल्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचे भारतीय लष्कराने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले असून, भारतीय जवानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून सहा पाकिस्तानी सैनिकांचा खात्मा केला. 

_सर्जिकल स्ट्राईकनंतर भारतीय जवान पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

_पाकिस्तानी सैन्याकडून सीमेवर 23 डिसेंबरला शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केलेल्या गोळीबारात चार भारतीय जवान हुतात्मा झाले होते.

_या हुतात्मा जवानांमध्ये महाराष्ट्रातील एका जवानाचा समावेश होता. भारतीय लष्कराने या हल्ल्याचा बदला घेत पाकिस्तानच्या हद्दीत प्रवेश करून पाक सैनिकांचा खात्मा केला.

_प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) रावळकोट येथे भारतीय जवानांनी ही कारवाई केली. भारतीय जवानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून बलूच रेजिमेंटच्या सहा सैनिकांना ठार मारले.

_यापूर्वी भारतीय जवानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करत दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता.

Useful Government Website for upsc

1) ncert.nic.in – Download NCERT Texts as PDF.

2)nios.ac.in – Download NIOS Online Materials.

3)egyankosh.ac.in – Download IGNOU Books.

4)yojana.gov.in – Download Yojana and Kurukshetra Magazines.5)

5)upsc.gov.in – Official Website of UPSC.

6)pib.nic.in – Press Information Bureau Website, for government updates.

6)prsindia.org – PRS Website for tracking bills in Parliament.

6)idsa.in – IDSA website for Defense and Foreign relations.

7)gatewayhouse.in – Indian Council for Global relations.

8)envfor.nic.in – Ministry of Environment and Forests.

9)mea.gov.in – Ministry of External Affairs.

10)indiabudget.nic.in – Download Budget and Economic Survey.

11)ptinews.com – Press Trust of India.

12)pdgroup.upkar.in – Pratiyogita Darpan Magazine.

13)ibef.org – India Brand Equity Foundation for economy and business.

14)vikaspedia.in – Knowledge initiative by InDG.

15)makeinindia.com – Make in India initiative for manufacturing related info.